प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर कर लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑटो, ऑटो कलपुर्जों और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई।
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना और रोजगार सृजन है जिससे 7.6 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने का अनुमान है।
पीएलआई योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव तकनीक की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करेगी। ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि उद्योग को 5 साल में 26,058 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पीएलआई योजना के तहत पांच वर्षों में 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा और 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा उपायों के साथ दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई और नौ संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी और स्पेक्ट्रम प्रयोगकर्ता शुल्क को सुसंगत किया है। दूरसंचार कंपनियों को सांविधिक बकाये के भुगतान को लेकर चार साल की मोहलत दी गई है जिसकी अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान करेंगी।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया है, दूसंचार कंपनियों की गैर-दूरसंचार आय को कानूनी शुल्कों के भुगतान से अलग किया गया है।
सरकार ने ड्रोन और उससे कंपोनेंट से जुड़े कामों के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए की पीआईएल यानी इंसेटिव स्कीम पेश की है जिसपर इन कंपनियों को इंसेटिव मिलेगा। ड्रोन के मामले में भारत का टर्न ओवर 80 करोड़ है लेकिन राहत 120 करोड़ की थी गई है।
ड्रोन के नई फील्ड होने से इसमें स्टार्टअप और एमएसएमई होंगी। इंडियन स्टार्टअप के लिए ड्रोन का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए और कंपोनेंट के लिए 0.5 करोड़ रुपए के रहने का अनुमान है।
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