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जल्द ही देश से प्रसार भारती दूरदर्शन का अस्तित्व मिटने वाला है। बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित दूरदर्शन केंद्र को भी बंद कर दिया जाएगा

बिहार के मोतिहारी में बड़ा नाव हादसा, कई लापता

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद से बिहार सरकार सहित विपक्षी दलों को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना था कि उन्हें प्रधानमंत्री से सकारात्मक जवाब की उम्मीद है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही भाषा को केवल बिहार की भाषा बताने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए जवाब दिया है

सारण से भाजपा सांसद और राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता राजीव प्रताप रूडी की तरफ से मुहैया करायी गई एंबुलेंस से शराब की डिलीवरी मामले पर सियासत शुरू हो गई है जिसे लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव ने राज्‍य सरकार पर निशाना साधा।

बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले 1 करोड़ 29 लाख 6682 छात्र-छात्राओं को सोमवार के बाद किताब के पैसे मिलेंगे। शैक्षिक सत्र 2021-22 में दूसरी कक्षा में नामांकित 1.29 करोड़ बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून (आरटीई एक्ट 2009) के तहत नि:शुल्क किताबें मुहैया कराने के नियमानुसार शिक्षा विभाग 402 करोड़ 71 लाख 15 हजार 200 रुपए डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराएगा जिसके तहत 4थीं तक के हर बच्चे को 250 रुपए जबकि 5वीं से 8वीं तक के प्रति विद्यार्थी को 400 रुपए किताबें खरीदने के लिए दिए जाएंगे। ये पैसे बच्चे या अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगातार यह मानना रहा है कि अपराधिक मामलों के पीछे जमीन विवाद एक बड़ी वजह रही है। राज्य सरकार ने इसी दिशा में काम करते हुए इन ज़मीनी विवाद के मामलों को कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं।

जनता दल यूनाइटेड(जदयू) की तरफ से एनडीए दल में समन्वय समिति बनाने की मांग उठी है। पार्टी इससे पहले से एनडीए से अपनी अलग राय रखती आ रही है। जद(यू) द्वारा पेगासस स्पाइवेयर मुद्दे की जांच की भी मांग की थी, साथ ही जाति जनगणना के मुद्दे पर भी पार्टी ने विपक्षी दल राजद के साथ मिलकर हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी।

बिहार में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण भीषण जाम से परेशान जिलों की महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा करने की कवायद पथ निर्माण विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग नेशनल हाइवे की तरह राज्य की प्रमुख सड़कों और स्टेट हाइवे के लिए भी नीति बनाने जा रहा है।