सोमवार से संसद के मानसून सत्र के चौथे और आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। सत्र में पेगासस जासूसी प्रकरण और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख रखते हुए शुरू से ही संसद का हंगामा कर विरोध किया।
विपक्ष के इन हमलावर तेवरों के चलते संसद का यह मानसून सत्र हंगामे के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ रहा और बार-बार कार्यवाही टालने की नौबत आई। हालांकि आखिरी हफ्ते में सरकार के खिलाफ अपनी आगामी रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष ने सोमवार को संसद भवन में मीटिंग की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में हुई इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस(टीएमसी), एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी(सपा), सीपीआईएम, राजद, आप, सीपीआई, आईयूएमएल, एलजेडी, आरएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेस और केसी (एम) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खडगे भी मौजूद रहे।
बैठक में यह निर्णय रहा कि केंद्र के ओबीसी बिल के मुद्दे पर सरकार को समर्थन दिया जा सकता है। गौरतलब हो कि राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह शुक्रवार और मंगलवार को भी विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग कर पेगासस मुद्दे के अलावा कोरोना महामारी को संभालने में सरकार की कथित नाकामी और किसान आंदोलन पर घेरने की रणनीति बनाई थी। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
सोमवार को लोकसभा में कुल छह विधेयक पेश किए जाने हैं जिनमें ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा लिमिटेड लाइबिलीटी पाटर्नरशिप बिल, डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल और द कॉन्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल शामिल हैं।
वहीं, राज्यसभा में चार विधेयक पेश होंगे जो लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। इनमें एप्रोपिएशन बिल तीन और चार पूर्व के खर्च को पारित कराने के अलावा ट्रिब्नयूल रिफॉर्म बिल एवं जनरल इंश्योरेंस बिल भी सूचीबद्ध हैं।
19 जुलाई को शुरू हुआ मानसून सत्र हंगामे के चलते शुरू से ही बाधित रहा। कथित पेगासस जासूसी मुद्दे और विवादित कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार तथा विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है।
बुरे आचरण की वजह से बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर छह तृणमूल सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया था।
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