कोरोना संकट के बीच 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें कहा गया कि सांसदों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने भी अपनी एक बैठक बुलाते हुए सरकार को मुद्दों के ऊपर घेरने की रणनीति तैयार की थी।

संसद के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का कहना था कि एक सौहार्दपूर्ण ढंग के वातावरण में बातचीत होनी चाहिए जिसमें सभी के सवाल सुने जाएंगे एवं सरकार को अपनी बात पूरी तरह से रखने का भी वक्त दिया जाए।

संसद में शामिल लगभग सभी मंत्रियों का टीकाकरण पूरा हो चुका है इसलिए कोविड से ज्यादा रुकावट पैदा ना होने की उम्मीद जताई गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मानसून सत्र के मद्देनजर ऑल पार्टी मीटिंग में 33 पार्टियों के 40 से अधिक नेताओं ने भाग लिया।

इस बार सेशन में 31 बिजनेस, 6 ऑर्डिनेंस और 23 बिल महत्वपूर्ण हैं। संसद पहुंच कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धारदार सवाल पूछें, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें। लेकिन,संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामले और पत्रकारों-नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया।

लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक बाद में दोबारा दोपहर 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च सदन में भी अपने मंत्रिपरिषद का परिचय नहीं दे पाए।

इससे पहले, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का परिचय दे रहे थे, तब जमकर हंगामा हुआ, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

हालांकि कार्यवाही शुरू होने के बाद हंगामे के बीच में है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के परिचय देने का भाषण पूरा किया।

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