अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती भी इस मामले में बात रखती हुई नजर आई हैं। मायावती ने इस मसले पर मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है।
बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम उठाने पर संसद के अन्दर व बाहर भी इसका समर्थन करने की बात कही।
दरअसल, देशभर में ओबीसी जनगणना की मांग के बीच मायावती ने ट्वीट कर लिखा, “देश में ओ.बी.सी. समाज की अलग से जनगणना कराने की माँग बी.एस.पी. शुरू से ही लगातार करती रही है तथा अभी भी बी.एस.पी. की यही माँग है और इस मामले में केन्द्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बी.एस.पी. इसका संसद के अन्दर व बाहर भी जरूर समर्थन करेगी।”
मायावती की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों ओबीसी के लिए जातीय जनगणना की मांग करते हुए मतभेदों को भुलाकर एक पाले में खड़ा है।
बीते दिनों राजद नेता तेजस्वी यादव की मांग के साथ सुर में सुर मिलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए।
गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ उनसे मिलने का समय मांगा है।
यह भी कहा गया कि अगर केंद्र सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं करती है तो बिहार राज्य अपने खर्च पर यह जनगणना करा सकती है।
दरअसल पिछले दिनों लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है।
पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है। गृह राज्यमंत्री के इस बयान के बाद से ही जनगणना में ओबीसी में शामिल जातियों के गिनती की मांग तेज हो गई है।
ज्ञात हो कि देश में पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में की गई थी।
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