असम सरकार ने बुधवार को राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। संसदीय मामलों के मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और आदिवासी और चाय-जनजाति समुदाय के प्रमुख सदस्यों के बीच बातचीत के दौरान उन्होंने ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने की मांग की थी।
हजारिका ने बयान दिया, “चूंकि ओरंग नाम आदिवासी और चाय-जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरंग नेशनल पार्क करने का फैसला किया है।”
गौरतलब हो कि अगस्त 2005 में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्थानीय समूहों के विरोध के बावजूद ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने का फैसला किया था।
हालांकि इसे लेकर असम टी ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन (ATTSA) के अध्यक्ष धीरज गोवाला ने कहा कि “हमारी तरफ से राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने की कोई मांग नहीं की गई थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसकी मांग की हो।
देशभर में इस तरह का नाम परिवर्तन भाजपा सरकारों के अभियान का हिस्सा है।” उन्होंने आगे कहा कि “बेहतर होगा कि राज्य सरकार हमारी मुख्य मांगों जैसे चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने, चाय बागान श्रमिकों के दैनिक वेतन में वृद्धि आदि पर ध्यान केंद्रित करे।”
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित और 78.80 वर्ग किमी में फैला, राज्य का सबसे पुराना वन अभ्यारण्य है। 1985 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का नाम दिया गया और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
यह भी ज्ञात हो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘राजीव गांधी खेल रत्न’ का नाम तब्दील कर ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न’ रखा है। एक माह से कम के अर्से में यह दूसरी बार पूर्व प्रधानमंत्री के नाम को हटाया गया है।
कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे मोदी सरकार के बदले की भावना के रूप में बताया। कांग्रेस का कहना है कि राजीव गांधी का देश के प्रति जो योगदान है, मौजूदा सरकार उसे नजरंदाज करने में लगी है। असम में कांग्रेस की मीडिया प्रभारी बोबीता शर्मा ने कहा कि “वे नाम बदल सकते हैं, लेकिन आधुनिक और प्रगतिशील भारत के निर्माता के रूप में राजीव गांधी के योगदान को मिटा नहीं सकते।”
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