दलितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बिहार के एससी-एसटी मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉ संतोष कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री के साथ बुधवार को संसद भवन में हुई इस मुलाकात में डॉ सुमन ने एससी-एसटी एक्ट को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग की।

बिहार के विकास पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के प्रति अपने नजरिए को प्रकट किया, एससी-एसटी के लोगों के लिए न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, प्रोन्नति में आरक्षण और माउंटेनमैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को गंभीरता से सुना।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कुमार सुमन ने मीडिया से कहा कि उनकी “पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव लड़ने को कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रही है। उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष को पूरा डिटेल दिए हैं।

आने वाले चार-पांच दिनों में सबकुछ क्लियर हो जाएगा। किसके साथ लड़ेगी और किसके विपक्ष में इसपर कोर कमेटी की बैठक में फैसला होगा।

हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट है।” प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि “हमने मांग की है कि दलितों के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक दी जाने वाली स्कॉलरशिप में केंद्र और राज्य का 90 अनुपात 10 किया जाए।

केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर दलितों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं। नौकरी-रोजगार आदि के लिए विशेष ट्रेनिंग लोन देने की भी व्यवस्था की जाए।” वहीं, नीतीश कुमार पर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि “एनडीए में कोई विवाद नहीं है।

एक साथ रहने पर किसी बात पर मतांतर हो सकता है लेकिन इससे एनडीए की एकजुटता पर असर नहीं पड़ने वाला। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी।”

उन्‍होंने यह भी कहा कि “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्‍व में ही बिहार का विकास हो सकता है। उनकी तुलना में दूर-दूर तक दूसरा कोई नजर नहीं आता।”

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