बिहार विधानसभा में 23 मार्च को हुई विधायकों की पिटाई का मामला मानसून के बजट सत्र में भी उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को विधानसभा में पिटाई के मामले पर बहस कराने का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे जिसे नामंजूर कर दिया गया।

इसके बाद तेजस्वी ने मौखिक तौर पर प्रस्ताव पेश किया और तमाम विपक्षी विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि “हमें लिखित प्रस्ताव रखने तक का मौका नहीं दिया गया। मौखिक तौर पर हमने सदन में विधायकों की पिटाई के मामले पर बहस कराने की मांग की लेकिन उसे नहीं माना गया।

विधायकों की पिटाई के मामले में सदन में बहस होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष बहस से भाग रहा है। बहस से वही भागता है जिसके मन में बेईमानी होती है। अगर बहस होती तो सामने आता कि विधायकों की पिटाई के मामले में कौन लोग गुनहगार हैं।” नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि “विधानसभा अध्यक्ष नीतीश कुमार की कठपुतली बन गए हैं।

वही किया जाता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। कुछ लोगों ने विधानसभा को अपनी जागीर समझ ली है। इसलिए विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। जब तक सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती या सदन में बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम सदन का बहिष्कार करेंगे।”

विपक्ष का यह आरोप है कि विधायकों की पिटाई के मामले में सरकार अपने चहेते दोषी पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश कर उनका मन बढ़ा रही है। ऐसे में सिर्फ दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर पूरे मामले में सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।

तेजस्वी ने पूछा कि विधायकों को सदन में जूतों से पिटवाना कहां तक जायज है। साथ ही यह भी आरोप लगाए गए कि इस सरकार के राज्य में दलितों के साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते हैं तो आम जनता की क्या सुनेंगे।

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