बिहार सरकार ने नए आदेश जारी कर 2006 से 2015 की अवधि में बहाल शिक्षकों को प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए जमा कराने को कहा है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 20 जुलाई तक सभी शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे।

ऐसा नहीं करने पर सरकार ने नौकरी से निकाल देने तक की बात कही है। प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिलों के एजुकेशन अफसर को आदेश देते हुए कहा कि, “अगर प्रमाण पत्र जमा नहीं कराए जाते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास अपनी बहाली को लेकर कोई भी ठोस सबूत नहीं है और ऐसे में उनकी नियुक्ति एक गलती के तौर पर मान ली जाएगी।

नियुक्ति के समय से दी जाने वाली वेतन में कटौती के साथ नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।” बता दें कि वर्ष 2006 से 2015 तक 3.52 लाख शिक्षकों की बहाली की गई है, जिनमें से 3.11 लाख प्राथमिक शिक्षक हैं और इनमें से 1.04 लाख शिक्षामित्र शिक्षकों की बहाली रु1500 वेतन से शुरू हुई थी।

बाद में ये खुलासा हुआ कि इन नियुक्तियों में धोखाधड़ी और जा़ली कागजात का इस्तेमाल किया गया था। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की तहकीकात के लिए वर्ष 2015 में ही समन किया था लेकिन उस समय यह कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी थी।

कोर्ट के कड़े तेवर दिखाने के बाद इस साल के जनवरी से फिर इस मामले की सुनवाई की गई जिसके दौरान 1-1.5 लाख शिक्षकों के प्रमाण पत्र गायब मिले। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगर शिक्षक वेरिफिकेशन के लिए अपने प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जमा नहीं करा पाते हैं, तो उनकी नियुक्ति अवैध मानी जाएगी।

ब्योरे के रूप में मैट्रिक व इंटर के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दक्षता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र मेधा सूची प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की स्कैन काॅपी देने होंगे।

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