वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
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किसान आंदोलन लगातार जारी है। हर दिन एक नई आशा दिखती है कि शायद किसानों और सरकार के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकल आये। हालांकि ऐसा अभी तक ऐसा हो नही सका है। एक तरफ किसान जहां अपनी मांग पर अड़े हैं वहीं सरकार बिल को निरस्त करने की जगह बीच का रास्ता निकालने पर अड़ी है। इसी क्रम में सरकार और किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखने का भी दौर जारी है।
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नए कृषि कानूनों को लेकर सड़क पर किसान लगातार जमे हुए हैं। आंदोलन जारी है। सरकार के साथ पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। यह वार्ता विफल रही है। इसके अलावा सरकार से मिले लिखित प्रस्ताव को भी किसान खारिज कर चुके हैं। इस बारे में क्या है किसानों की आगे की योजना इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंघु बॉर्डर पर आयोजित की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई किसान नेता मौजूद थे।
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संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत किसान आज इन कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों से मिलेंगे। किसान जहां इन कानूनों को संसद का विशेष सत्र बुला रद्द करने से नीचे किसी भी बात पर मानने को तैयार नही वहीं सरकार बीच के रास्ते सहमति बनाने पर लगी है
राज्यसभा में पास हुए कृषि बिल, विपक्ष ने बताया किसानों का डेथ वारंट
विपक्षी दलों के हंगामे और देश भर में कृषि बिलों को लेकर जारी भारी हंगामे के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गया है। इससे पहले इस बिल पर चर्चा के दौरान कृषि विधेयक को कांग्रेस ने इसे किसानों का डेथ वारंट बताया और कहा कि पार्टी इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती है।
