संसद में विपक्ष के रवैये से दुखी हुए दोनो सदनों के सभापति, जानें क्या कहा

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला था किंतु तय अवधि से दो दिन पहले ही सदन की कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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संसद का मानसून सत्र रहा सबसे कामयाब, 25 बिल हुए पास, लोकसभा में 167 प्रतिशत और राज्यसभा में 100.47 प्रतिशत हुआ काम

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने मानसून सत्र 2020 को लेकर आज यहां जारी एक वक्तव्य में बताया कि मानसून सत्र 2020 के दौरान लोकसभा में लगभग 167 प्रतिशत और राज्यसभा में लगभग 100.47 प्रतिशत कामकाज हुआ

बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने भी बुलाई बैठक, पढ़ें

कोरोना महामारी के दौर में जारी संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की आशंका अब तक सही साबित हुई है। कृषि विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्षी दलों में खूब तनातनी देखने को मिल रही है। राज्यसभा से निलंबित सांसद जहां एक तरफ धरने पर हैं वहीं सांसदों के व्यवहार से दुखी राज्यसभा के उप-सभापति भी उपवास पर हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर भी सांसदों के व्यवहार पर दुख जताया है।

हर चुनौतियां पार कर दो कृषि बिल लोकसभा में पास, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए बताया ऐतिहासिक पल

अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर के इस्तीफे और कांग्रेस के वॉकआउट के बीच मोदी सरकार ने किसानों से जुड़े दो बिल लोकसभा में पास करवा लिए.

संसद के पटल पर पूछा गया सवाल- लॉकडाउन में कितने प्रवासी मज़दूरों की गई जान, सरकार ने कहा हमें नहीं है कोई ज्ञान

न ही उनके लिए पर्याप्त साधन की सुविधाएं थी, न ही खाने की वयस्था थी और न ही मेडिकल की. इसके चलते न जाने कितने प्रवासी मज़दूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था.

फेसबुक की वजह से कांग्रेस-बीजेपी में ठनी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की थरूर को अध्यक्ष पद हटाने की मांग

देश मे फेसबुक और व्हाट्सएप्प को कंट्रोल करने संबंधी विवाद अब संसदीय समिति के आपसी विवाद के रूप में गहराता नजर आ रहा है। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों में एकमत न हिने की वजह से अब यह मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के पास पहुंच गया है।

कश्मीर को लेकर सुप्रीम फैसला,धारा 370 खत्म, दो भागों में बंटा कश्मीर

यह व्यवस्था ठीक वैसी ही होगी जैसे दिल्ली पर लागू होती है।आसान शब्दों में इसे समझें तो अब जम्मू कश्मीर की व्यवस्था अब बहुत हद तक दिल्ली की तरह होगी जहां अधिकतर शक्तियां केंद्र के प्रतिनिधि राज्यपाल या उप राज्यपाल के पास होंगी।

मोदी सरकार तो छोड़ो फ्रांस ने भी राहुल के बयान को झूठ बताया, हुई जगहंसाई

पहले सदन में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें जम कर खरी-खरी सुनाई उसके बाद शाम के वक़्त फ्रांस सरकार ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज और बयान जारी कर राहुल के आरोपों का खंडन कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि 2008 से लागू गोपनीयता कानून 2018 में भी है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने राहुल को इससे संबंधित कोई जानकारी नही दी है।

क्या एक बार फिर यूपी में हारेगी बीजेपी?

असली पेंच फंसेगा 9 वीं सीट पर। यहां बीजेपी को समर्थन की जरूरत होगी और ऐसे में राज्य सरकार पर हमलावर मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर बड़ा रोल निभाएंगे।