किसान आंदोलन लगातार जारी है। हर दिन एक नई आशा दिखती है कि शायद किसानों और सरकार के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकल आये। हालांकि ऐसा अभी तक ऐसा हो नही सका है। एक तरफ किसान जहां अपनी मांग पर अड़े हैं वहीं सरकार बिल को निरस्त करने की जगह बीच का रास्ता निकालने पर अड़ी है। इसी क्रम में सरकार और किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखने का भी दौर जारी है।
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नए कृषि कानूनों को लेकर सड़क पर किसान लगातार जमे हुए हैं। आंदोलन जारी है। सरकार के साथ पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। यह वार्ता विफल रही है। इसके अलावा सरकार से मिले लिखित प्रस्ताव को भी किसान खारिज कर चुके हैं। इस बारे में क्या है किसानों की आगे की योजना इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंघु बॉर्डर पर आयोजित की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई किसान नेता मौजूद थे।
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कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों का आंदोलन थमने का नाम नही ले रहा है। एक तरफ जहां किसान इन तीनो बिलों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं वहीं सरकार ने आज एक बार फिर बीच का रास्ता निकालते हुए एक लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा था। हालांकि किसानों ने इसे नकार दिया है। इसके अलावा किसानों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई
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कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शनिवार को विज्ञान भवन में हुई पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और किसानों का प्रदर्शन लगातार 11वें दिन रविवार (6 दिसंबर) को भी जारी है. पांचवे दौर की बातचीत में भी किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे और अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी
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संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत किसान आज इन कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों से मिलेंगे। किसान जहां इन कानूनों को संसद का विशेष सत्र बुला रद्द करने से नीचे किसी भी बात पर मानने को तैयार नही वहीं सरकार बीच के रास्ते सहमति बनाने पर लगी है
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कोरोना महामारी के दौर में जारी संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की आशंका अब तक सही साबित हुई है। कृषि विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्षी दलों में खूब तनातनी देखने को मिल रही है। राज्यसभा से निलंबित सांसद जहां एक तरफ धरने पर हैं वहीं सांसदों के व्यवहार से दुखी राज्यसभा के उप-सभापति भी उपवास पर हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर भी सांसदों के व्यवहार पर दुख जताया है।