सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पिछले हफ्ते 20 मिनट के लिए पंजाब में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसे रहने वाले सुरक्षा उल्लंघन की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा द्वारा की जाएगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और पंजाब पुलिस के अधिकारी जांच का हिस्सा होंगे। “इन सवालों को किसी एक तरफा जांच पर नहीं छोड़ा जा सकता है। हमें एक स्वतंत्र जांच की जरूरत है।
समिति जांच करेगी कि उल्लंघन का कारण क्या था, कौन जिम्मेदार था और भविष्य में इस तरह की चूक को रोकने के लिए किन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
एनआईए के महानिदेशक, चंडीगढ़ पुलिस प्रमुख, पंजाब पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (सुरक्षा) और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल जांच के सदस्य होंगे। पिछले बुधवार को प्रधानमंत्री जी एक रैली के रास्ते जो की पंजाब के फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट तक फंसे रहे क्योंकि इसे किसानों के विरोध में अवरुद्ध कर दिया गया था।
14 फरवरी के पंजाब चुनाव के लिए एक तीव्र अभियान के बीच में, इस घटना ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ प्रोटोकॉल में चूक के आरोपों की अदला-बदली और अलग-अलग जांच की स्थापना के साथ एक राजनीतिक विवाद को प्रज्वलित कर दिया।
इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश एनवी के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने रमना ने भाजपा शासित केंद्र और पंजाब की कांग्रेस सरकार से अपनी जांच कराने को कहा था। केंद्र ने दलीलों के दौरान अदालत से कहा कि “पूरी तरह से खुफिया विफलता” थी और “एसपीजी (विशेष सुरक्षा समूह) अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन” हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा ब्यौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि रास्ते में प्रदर्शनकारी थे। पंजाब सरकार ने कहा कि पीएम की योजनाओं में अंतिम समय में बदलाव में उसकी कोई भूमिका नहीं है, जो मूल रूप से हेलीकॉप्टर से घटनास्थल के लिए उड़ान भर रहे थे।
लेकिन खराब मौसम के कारण नहीं हो सका। कांग्रेस ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी को संबोधित करने वाली रैली में पतली भीड़ की शर्मिंदगी को छिपाने के लिए सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
