सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर के विस्तार को मार्च 2026 तक अधिसूचित किया है। 25 जून को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, वित्त मंत्रालय ने विस्तार की अवधि की पुष्टि की हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी मुआवजा उपकर लगाने को पहले ही मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था ताकि पिछले दो वित्तीय वर्षों में राज्यों को दिए गए मुआवजे के बकाया और उधारी की भरपाई की जा सके।
उपभोग-आधारित कर के राष्ट्रव्यापी रोल-आउट से पहले राज्यों को बोर्ड पर लाने के लिए, केंद्र ने पांच साल से 30 जून की अवधि के लिए 14 प्रतिशत की वार्षिक जीएसटी राजस्व वृद्धि का आश्वासन दिया था। 2022 मुआवजा उपकर कोष से किसी भी कमी को पूरा किया जा रहा हैं।
अब, उपकर के विस्तार से पिछले दो वित्तीय वर्ष में विशेष उधार चुकाने में मदद मिलेगी। इस साल 1 जुलाई से राज्यों को तथाकथित जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा। कुछ राज्यों ने विस्तार की मांग की है लेकिन केंद्र इसके पक्ष में नहीं हैं। चंडीगढ़ में अगले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी।
