मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों की सुविधा को लेकर समीक्षा बैठक की और साफ किया कि श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में काम कर रही कांवड़ सेवा समितियों को ₹50,000 से ₹10 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस साल अब तक रिकॉर्ड 374 शिविरों को मंजूरी दी गई है, जो पिछले वर्षों से कहीं अधिक है। समितियों को अब NOC के लिए अलग-अलग विभागों में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे सभी मंजूरियाँ 48 से 72 घंटे में मिल रही हैं।
ये है दिल्ली सरकार की विशेष सुविधाएँ:
* हर शिविर को 1200 यूनिट मुफ्त बिजली, सरल मीटर कनेक्शन और 75% सिक्योरिटी डिपॉजिट छूट दी जाएगी।
* समितियों को कुल राशि का 50% आयोजन से पहले और शेष DBT के जरिए सीधा खाते में भेजा जाएगा।
* शिवभक्तों के लिए 24 घंटे सफाई, पानी, एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा सुनिश्चित की गई है।
* दिल्ली की सीमाओं पर स्वागत द्वार और ट्रैफिक कंट्रोल प्लान भी तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “श्रद्धा और सुविधा दोनों ज़रूरी हैं। हमारी कोशिश है कि श्रद्धालु सुरक्षित और सम्मान के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकें।”
वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी दी कि इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है
उन्होंने कहा:
“374 शिविरों की अनुमति दी जा चुकी है और सभी काम कर रहे हैं। पिछले साल सिर्फ 170 शिविर थे। हमारी तैयारियाँ लगभग पूरी हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें बता दूँ कि ये तो अभी शुरुआत है। CM खुद 20 जुलाई को एक भव्य स्वागत समारोह की अगुवाई करेंगी।”
