सूत्रों का कहना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को सरकार ने अपने उत्तराधिकारी का नाम देने के लिए कहा हैं। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ अगले क्रम में हैं।
सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने का अनुरोध किया हैं।
एक बार जब अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की जाती है, तो प्रथा के अनुसार, न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर निर्णय लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पैनल के कॉलेजियम की कोई बैठक नहीं हो सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता समेत चार जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम में दरार के बीच पत्र भेजा गया हैं। कॉलेजियम को 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए चार नामों पर विचार करना था।
हालांकि, न्यायाधीशों के समूह की बैठक नहीं हो सकी क्योंकि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारी केसलोड के कारण उस दिन देर शाम तक उनकी अदालत की अध्यक्षता कर रहे थे।
अगले दिन 1 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टियों के लिए अदालत अवकाश में चली गई। दो कॉलेजियम न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश ललित के इस कदम पर आपत्ति जताई है जिसमें चार नामों की सिफारिश पर लिखित में उनके विचार मांगे गए हैं।
उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि उनके विचार लिखित में नहीं रखे जा सकते हैं और परंपरा के अनुसार बैठकों में नामों पर चर्चा की जानी चाहिए।
