दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी आज लॉन्च की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम भी उसमे शामिल होगा और इसे ऊपर रखा जाएगा. उन्होंने इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिसीज में से एक भी बताया.
Launching Electric Vehicle Policy, which aims to reduce pollution levels and generate employment in the city Press conference | LIVE https://t.co/2pnr1wbMhj
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2020
नई पॉलिसी के तहत,
राज्य सरकार की तरफ से नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी-
1. दो पहिया वाहन खरीद पर- ₹ 30,000 तक
2. कार खरीदने पर – ₹1.5 लाख
3. ऑटो रिक्शा खरीद पर – ₹30,000
4. ई-रिक्शा खरीद पर – ₹30,000 तक
5. मालवाहक वाहन खरीद पर – ₹30,000 तक
– यह सब्सिडी केंद्र सरकार के सब्सिडी से अलग हैं.
– पेट्रोल-डीजल वाहन को बेच इलेक्ट्रिक लेने पर स्क्रैप पॉलिसी का एलान.
– इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए लोन पर ब्याज में छूट देगी.
– सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन का रोड टैक्स और फीस पूरी तरह से माफ होगी.
– एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है. योजना है कि हर तीन किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन मिले.
– युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको इस में नौकरियां मिल सके.
– राज्य के स्तर पर स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड बनाया जा रहा है, सभी खर्चे इस फंड से होंगे.
– एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा, अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे
– एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल बनाया जाएगा जो इसको लागू करेगा.
-5 साल में दिल्ली में पांच लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर किए जाएंगे.
