भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ नीति का पालन करते हुए नौवहन मंत्रालय ने सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जहाजों / जहाजों के चार्टर के लिए आरओएफआर (राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल) लाइसेंस शर्तों की समीक्षा की है।
जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में समुद्री यातायात सेवा (वीटीएस) और पोत यातायात निगरानी व्यवस्था (वीटीएमएस) के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास का शुभारंभ किया।
केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑटोमोबाइल और इस्पात उद्योगों के हितधारकों के साथ बैठक की। श्री प्रधान ने एक ट्वीट में कहा, “ऑटोमोबाइल और इस्पात उद्योगों के हितधारकों के साथ एक बैठक की।
