अवैध खनन को वैध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खनन मंत्रालय ने आज यह स्पष्ट कर दिया है। खनन एवं खनिज (विकास एवं नियामक) (एमएमडीआर) अधिनियम 1957 में प्रस्तावित संशोधन पर सुझाव और टिप्पणी के लिए खनन मंत्रालय ने इसे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को भेजे हैं।