प्रदेश भर में संचालित हो रहे पहली से आठवीं कक्षा तक के निजी प्रारंभिक विद्यालयों पर सरकार ने नकेल कसा है। सरकार ने 31 दिसंबर तक इन विद्यालयों को अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है अथवा बिना अनुमति के अब ऐसे निजी विद्यालय संचालित नहीं हो सकेंगे।