बैंकों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति

कई मीडिया रिपोर्टों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सेवा शुल्क में बेतहाशा वृद्धि का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में, तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:

आयकर रिटर्न और लेखा परीक्षण रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया

कोविड-19 महामारी के चलते करदाताओं के समक्ष आने वाली तमाम नियामक और संस्थागत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर एवं अन्य कानूनों के संबंध (निश्चित प्रावधानों में छूट) में 31 मार्च, 2020 को एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत कर अदायगी और आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित तमाम समय सीमाओं को आगे बढ़ा दिया गया था। बाद में इस अध्यादेश के स्थान पर कर एवं अन्य कानून (निश्चित प्रावधानों में छूट एवं संशोधन) अधिनियम लाया गया।

आत्मनिर्भर भारत- 1.5 करोड़ किसानों को सरकार ने केसीसी के माध्यम से उपलब्ध कराए 1.35 लाख करोड़ रुपये

सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मछली पालकों, पशु पालकों समेत 1.5 करोड़ किसानों को केसीसी जारी करने की उपलब्धि हासिल की गई है। जारी किए गए सभी किसान क्रेडिट कार्डों के लिए खर्च की कुल सीमा 1.35 लाख करोड़ रुपये है।