सड़क निर्माण में न हो गुणवत्ता से समझौता, प्लास्टिक और रबर वेस्ट का करें इस्तेमाल- गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की नीति सड़क निर्माण लागत घटाने तथा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की है। फिक्की द्वारा आज आयोजित दो दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन एवं बिटुमेन तथा सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शनी ‘बिटु कॉन 2020‘ को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार इस पर कार्य कर रही है लेकिन इस पर और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्री ने उद्योग से सड़क निर्माण में प्लास्टिक्स एवं रबर अवशिष्टों का उपयोग बढ़ाने की अपील की, जिससे वातावरण को भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, स्टील प्लांट एवं फ्लैश से आयल स्लैग्स जैसे अपशिष्ट उत्पादों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में जूट एवं क्वायर तथा अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग न केवल सड़क की जिंदगी बढ़ाता है बल्कि बेहतर सवारी का भी अहसास होता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रीकास्ट के लिए एक पैटर्न डिजाइन सिस्टम लागू करेगी।

प्रौद्योगिकी के उपयोग की व्याख्या करते हुए, श्री गडकरी ने उद्योग से बिटुमेन सड़कों के निर्माण में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का अंगीकरण करने की अपील की। उन्होंने उद्योग से 10 वर्ष की अवधि का त्रुटि दायित्व मसौदा तैयार करने को कहा, जो वर्तमान में पांच वर्ष है।

उद्योग को पूरी सहायता करने का आश्वासन देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार खुले दिमाग वाली, पारदर्शी, समयबद्ध, परिणामोन्मुखी और गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उद्योग से अपील की कि वह सामने आए और सरकार को भरोसा दिलाये क्योंकि वह अनुमति देने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सड़कों की गुणवत्ता में सुधार आता है तो बिटुमेन सड़कों का हिस्सा ग्राम पंचायतों से बढ़ाकर जिला सड़कों, राज्य राजमार्गां तथा राष्ट्रीय राजमार्गों तक कर दिया जाएगा।

श्री गडकरी ने यह भी कहा कि कोविड-19 के बावजूद, सरकार ने तेज गति से सड़कों का निर्माण जारी रखा है और वह त्वरित गति से अनुबंधों की अनुमति दे रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण की गति इस कठिन समय में भी कम नहीं हुई है।

सड़क निर्माण की गति की सराहना करते हुए, फिक्की की अध्यक्ष डॉ. संगीता रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौती के बावजूद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में राजमार्गों के निर्माण के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है।

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