प्रधानमंत्री ने 2022 तक “सभी के लिए आवास” का स्पष्ट आह्वान किया था, जिसके लिए 20 नवंबर, 2016 को एक प्रमुख कार्यक्रम पीएमएवाई-जी शुरू किया गया था। अब तक इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 1.14 करोड़ घर पहले ही बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख गरीब परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। ये सभी घर गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनके पास या तो कोई घर नहीं था या वे पुराने अस्थायी घरों में रह रहे थे।
पीएमएवाई-जीके तहत, प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रूपये का 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जिसमें केन्द्र और राज्य के बीच अनुपात 60:40 है। पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित इन सभी घरों के लिए धन राशि भौगोलिक दृष्टि से सत्यापित फोटोग्राफ के माध्यम से निर्माण के विभिन्न चरणों के सत्यापन के बाद 4 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाल दी जाती है। इस योजना में वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनाने की परिकल्पना की गई है।
यूनिट सहायता के अलावा, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 90/95 मानव दिनों की अकुशल श्रमिक मजदूरी दी जाती है और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, मनरेगा या धन के किसी अन्य समर्पित स्रोत के जरिये शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रूपये की सहायता दी जाती है। इस योजना को भारत सरकार और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की अन्य योजनाओं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने, बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करने के साथ जोड़ने का प्रावधान हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, अपने समृद्ध पर्यावास अभियान के जरिये सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आदि जैसी 17 अन्य योजनाओं को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित कि
