दिल्ली मे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल केंद्र सरकार अगले सप्ताह संसद मे पेश करेगी | इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने राज्यसभा मे दी दिल्ली मे अधिकारियों का तबादले का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया था |
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह से ही फैसले ले सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आयी थी वही अध्यादेश को कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार बिल लेकर आ रही है
अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष है एकजुट –
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई राज्यों का दौरा किया और विपक्षी दलों से इसके लिए समर्थन मांगा जिसमे जेडीयू , आरजेडी, एनसीपी और 26 दलों ने उन्हे राज्यसभा में बिल के विरोध मे बोट करने का आश्वाशन दिया है
बिल का पास होना है तय –
क्यों कि भले ही राज्यसभा में भाजपा के 93 सांसद है और भाजपा बहुमत से दूर है। लेकिन एनडीए की सभी सीटें मिलाकर आंकड़ा 111 का पहुँच जाता है।
और साथ ही वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को इस अध्यादेश के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे संभावना यह है कि बिल राज्यसभा से पास हो जाएगा। इसके साथ यह भी तय माना जा रहा है कि इस बिल पर सदन में जोरदार हंगामा दिख सकता है।
इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को I.N.D.I.A महागठबंधन के कुल 26 दलों का समर्थन प्राप्त है।
